वरिष्ठ नागरिकों के लिए खुशखबरी: फिर शुरू हुई ट्रेन टिकट पर छूट, लेकिन नए नियमों के साथ

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए ट्रेन टिकट पर मिलने वाली छूट को एक बार फिर से बहाल कर दिया है। कोरोना महामारी के कारण यह सुविधा अस्थायी रूप से बंद कर दी गई थी, लेकिन अब 20 मई 2025 से यह छूट दोबारा शुरू कर दी गई है। हालांकि, इस बार कुछ नए और सख्त नियम भी लागू किए गए हैं, जिससे हर बुजुर्ग को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा।

क्या था पहले, क्या है अब?

कोरोना से पहले महिलाओं को 50% और पुरुषों को 40% तक की छूट मिलती थी। लेकिन अब यह दर घटाकर दोनों के लिए 30% कर दी गई है। इसके अलावा उम्र की शर्त भी बदली गई है। अब महिलाओं को छूट 60 साल और उससे ऊपर की उम्र में मिलेगी, जबकि पुरुषों को 65 साल की उम्र के बाद ही इसका लाभ मिलेगा।

एसी कोच पर नहीं मिलेगी छूट

रेलवे की नई व्यवस्था के अनुसार यह रियायत केवल नॉन-एसी कोच जैसे कि जनरल और स्लीपर क्लास में यात्रा करने वालों को ही मिलेगी। एसी कोच में सफर करने वाले वरिष्ठ नागरिक इस छूट से वंचित रहेंगे।

छूट पाने के लिए जरूरी दस्तावेज

वरिष्ठ नागरिकों को छूट पाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज अपने साथ रखने होंगे:

• आधार कार्ड

• बीपीएल कार्ड (यदि उपलब्ध हो)

• सामाजिक पेंशन प्रमाण पत्र

ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते समय आईआरसीटीसी पोर्टल पर “Senior Citizen with Concession” विकल्प को चुनना होगा और संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। यात्रा के दौरान मूल दस्तावेज दिखाना अनिवार्य होगा।

बजट प्रबंधन की वजह से बदली व्यवस्था

रेल मंत्रालय के अनुसार, यह फैसला सरकार के बजट प्रबंधन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग के तहत लिया गया है। पहले इस योजना पर सालाना करोड़ों रुपये खर्च हो जाते थे। अब छूट सिर्फ उन्हीं वरिष्ठ नागरिकों को दी जाएगी, जिन्हें इसकी सबसे अधिक जरूरत है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुझाव

अगर आप या आपके परिवार के किसी सदस्य की उम्र इस दायरे में आती है, तो पहले से दस्तावेज तैयार रखें। आईआरसीटीसी प्रोफाइल अपडेट कर लें और यात्रा से पहले छूट की पात्रता जरूर जांच लें। इससे टिकट बुकिंग और यात्रा दोनों ही सुगम रहेंगे।

नया नियम, नया प्रभाव

इस नई व्यवस्था से लाखों बुजुर्ग यात्रियों को फिर से राहत मिलेगी, हालांकि कुछ लोग जो पहले इस छूट के पात्र थे, अब बाहर रह जाएंगे। रेलवे का यह कदम एक ओर जहां सामाजिक सहूलियत देता है, वहीं दूसरी ओर वित्तीय अनुशासन को भी मजबूत करता है।